यूपी सरकार
आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले हॉट एंड कुक्ड फूड को अब बेसिक स्कूलों में
मिड-डे मील के ही साथ पकवाने की योजना बना रही है। अब तक यह खाना आंगनबाड़ी
केंद्रों में अलग बनाया जाता था। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की
तैयारी है।
आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को हॉट एंड कुक्ड फूड
परोसा जाता है। यह खाना मातृ समितियां बनवाती हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार पैसा देती
है। लेकिन कई जिलों में हॉट एंड कुक्ड फूड न बंटने की शिकायतें रहती हैं।
कई जगह जहां
यह खाना बंट रहा है,
वहां गुणवत्ता
खराब होने की शिकायतें रहती हैं। इससे पहले बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ने हॉट
एंड कुक्ड फूड बनाने व परोसने का जिम्मा एनजीओ को दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों
में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काफी खेल कर दिया।
.इसलिए हो रही है बड़े स्तर पर
बदलाव लाने की तैयारी
इस पर सरकार ने एनजीओ
व्यवस्था बंद कर मातृ समितियों से खाना बनवाने का निर्णय लिया। लेकिन इस व्यवस्था
से भी हालात नहीं सुधरे। इसी के मद्देनजर सरकार अब बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही
है।
विभाग की सचिव अनीता सी मेश्राम इस योजना का खाका तैयार कर रही हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग से भी सहमति ली जाएगी। इसके तहत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग राशन देगा। दोनों खाना एक साथ बनाए जाएंगे। इससे स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र सभी में एक जैसा खाना मिलेगा।
मेश्राम ने कहा कि प्रदेश के 80 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूलों में ही चल रहे हैं। इसलिए यहां पर हॉट एंड कुक्ड फूड एक साथ बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बचे 20 फीसदी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बेसिक स्कूलों से खाना बनकर आएगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर सरकार की मंजूरी ली जाएगी।
विभाग की सचिव अनीता सी मेश्राम इस योजना का खाका तैयार कर रही हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग से भी सहमति ली जाएगी। इसके तहत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग राशन देगा। दोनों खाना एक साथ बनाए जाएंगे। इससे स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र सभी में एक जैसा खाना मिलेगा।
मेश्राम ने कहा कि प्रदेश के 80 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूलों में ही चल रहे हैं। इसलिए यहां पर हॉट एंड कुक्ड फूड एक साथ बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बचे 20 फीसदी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बेसिक स्कूलों से खाना बनकर आएगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर सरकार की मंजूरी ली जाएगी।