राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बढ़े हुए डीए का भुगतान मई माह के वेतन से किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च में ही दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दे दिया था।
जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए की सौगात देर-सबेर दे ही दी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए पांच से बढ़कर सात फीसदी हो जाएगा।
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के आधार पर की जाएगी। जनवरी से मार्च तक के डीए को कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा कराया जाएगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च में ही दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दे दिया था।
जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए की सौगात देर-सबेर दे ही दी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए पांच से बढ़कर सात फीसदी हो जाएगा।
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के आधार पर की जाएगी। जनवरी से मार्च तक के डीए को कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा कराया जाएगा।
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
4/2018/वे0आ0-1-361 /दस-2018-8(एम)/2016 18/04/2018
मंहगाई भत्ता/राहत
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2018 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।
वित्त विभाग
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
5/2018/वे0आ0-1-362 /दस-2018-8(एम)/2016 18/04/2018
मंहगाई भत्ता/राहत
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्था्नीय निकायों के ऐसे कर्मचारियेां, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए है, को महंगाई भत्तेे का दिनांक 01-01-2018 से बढी हुई दर पर भुगतान।
वित्त विभाग
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
6/2018/वे0आ0-1-363 /दस-2018-8(एम)/2016 18/04/2018
राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियेां, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुंतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को महंगाई भत्तेे का दिनांक 01-01-2018 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।